४० करोड ऋण मिनाहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको वासुलिङ सुगर मिल्सको करिब ४० करोड ऋण छुट दिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । मिल्सले सरकार नियन्त्रित बैंकहरूबाट लिएको ५७ करोड १७ लाख साँवा र त्यसको १४ वर्षको ब्याज गरी एक अर्बभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा अरुण चन्दले सुगर मिल्सका लागि कृषि विकास बैंकको अगुवाइमा विभिन्न बैंकबाट ५७ करोड १७ लाख ६० हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर, ०५२ सालमा ऋण लिएदेखि उनले साँवा तथा ब्याज केही पनि तिरेका छैनन् । मिल पनि बन्द छ । साँवा तथा ब्याज नतिरेकोले वासुलिङ सुगर मिल्सका कार्यकारी निर्देशक चन्द कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छन् । ऋणको करिब ४० करोड रुपैयाँ मिनाहा गरी उनलाई कालोसूचीबाट हटाउन प्रधानमन्त्री नेपालले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र डिएफआइडीको ऋण सहयोगमा अघि सारेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको पासपोर्ट जफतलगायतका कारबाही गरी ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेका कार्यकारी निर्देशक चन्दको हाल पासपार्ट जफत छ । तर, सरकारी नीतिलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले चन्दलाई राहत दिन निर्देशन दिएको छ ।

सुगर मिल्सका कार्यकारी निर्देशक चन्दले ०५२ सालमा कृषि विकास बैंकको अगुवाइमा ५७ करोड १७ लाख ६० हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ऋण लिएर कैलालीको चुहा गाविसमा वासुलिङ चिनी मिल्स खोलेका थिए । मिल्समा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगमले ऋण लगानी गरेका थिए ।

उद्योग स्थापनाका लागि ऋण लिएको मितिदेखि अहिलेसम्म चन्दले एक पैसा पनि ऋण तिरेका छैनन् । तर पनि करिब ४० करोड मिनाहा गराउन खोजेका छन् । हालसम्म चन्दले लिएको ऋणको साँवाब्याज गरी एक अर्बभन्दा बढी पुगेको छ, तर उनले ब्याज तथा जरिवाना नतिर्ने बरु साँवामा जम्मा १० प्रतिशत जोडेर तिर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । चन्दको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा उनले १४ वर्षसम्म ५७ करोड १७ लाख प्रयोग गरेबापत साँवाबाहेक थप पाँच करोड ८० लाख मात्र तिर्नेछन् ।

यसरी ब्याज तथा जरिवानाबापत करिब एक अर्ब पाँच करोड तिर्नुपर्नेमा जम्मा ६२ करोड तिरेर चन्द उम्कन खोजेका छन् । सरकारी बैंकलाई करिब ४० करोड सोझै घाटा लगाउने चन्दको यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकआदेश लगाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि यो निवेदनमा तोक लगाई नेपाल राष्ट्र बैंकको खराब ऋण कारबाही अनुगमन समितिमा पठाएको छ । तर, चन्दले १४ वर्ष ऋण प्रयोग गरेर साँवामा जम्मा १० प्रतिशत मात्र जोडेर हुन आउने रकमको अहिले १० प्रतिशत मात्र तिर्न प्रस्ताव गरेका छन् । बाँकी रकम आठ वर्षमा तिर्ने व्यवस्था मिलाई कालोसूचीबाट मुक्त गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

चन्दले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा यही भदौ १४ गते निवेदन दिएका थिए । चन्दले दिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भदौ १५ गते नै तोक लगाई आवश्यक कार्यार्थका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले भदौ २३ गते खराब ऋण कारबाही अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिँदै आवश्यक कार्यार्थ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निवेदनमा कार्यकारी निर्देशक चन्दले आफूले अन्य सञ्चालकहरूलाई मिल्स सञ्चालनको जिम्मा दिएर आफू हट्न चाहेकोले बाँकी ऋण सञ्चालकहरूबाट असुल गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । चन्दले मिल्स सञ्चालनमा भएको बेला किसानहरूबाट लिएको उखुको करिब पाँच करोड रुपैयाँ पनि तिरेका छैनन् ।
भारतको उत्तर प्रदेशमा चन्दका आफन्तले चलाएको चिनीमिल उत्तर प्रदेश सरकारले हटाएपछि मेसिन नेपालमा ल्याई सञ्चालन गरिएको थियो । स्थापनाको केही वर्ष सञ्चालनमा आए पनि विगत पाँच वर्षदेखि चिनीमिल बन्द छ ।

नयाँ पत्रिका