एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली नै संक्रमणकालीन नेपालको सबैभन्दा उत्तम ब्यवस्था भएको दावी गर्नुभएको छ । वास्तविक शक्ति पृथकीकरणका लागि पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली ठीक हुने उहाँको तर्क छ । संविधानसभा बैठकमा राज्यको शासकीय स्वरुपमाथिको छलफलमा मंगलबार भाग लिँदै उपाध्यक्ष भट्टराईले राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा सदनमा रहेका दलहरुको सहमतीय सरकार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘विगतमा भएको संसदीय अभ्यासले संसदीय प्रणालीलाई अस्थीरता तिर लगेकोले स्थिरताका लागि पनि राष्ट्रपतिय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ,’ उपाध्यक्ष डा. भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा २ वटा शक्तिकेन्द्र बन्ने र मर्यादाक्रममासमेत विवाद हुने भट्टराईको तर्क छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुन नदिन सदनमा महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने ब्यवस्था राख्न सकिने उहाँले सुझाव दिनुभयो । सुधारीएको संसदीय प्रणाली बर्तमान संसदीय ब्यवस्था भन्दा माथि उठ्न नसक्ने उहाँको दाबी छ । निर्वाचन प्रणाली जनतालाई वास्तविक रुपमा सत्तामा सहभागि बन्ने ढङ्गले निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ठीक रहेको उहाँको दावी थियो । जनता प्रत्यक्ष सहभागि हुनसक्ने गरी अहिलेको प्रशासन संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

शान्ति र सहमतिको अर्को विकल्प नरहेको भन्दै राज्य र शासन प्रणालीमा वास्तविक परीवर्तनको अनुभूति दिलाउन मिलेर जानुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिनुभयो । नेपाली काँग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालले जित्नेको सबै र हार्नेको केही पनि नहुने प्रणालीले कसैको कल्याण नहुने धारणा राख्नुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री शक्तिकेन्द्रीकरण हुने भन्दै उहाँले सुधारीएको राजतन्त्र वा कम्युनिष्ट शासन लोकतन्त्र हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो । निर्वाचन प्रणाली निर्धारण गर्दा समितिको प्रस्ताव विभाजित भएर आउँदा दिशानिर्देश गर्न गाह्रो परेको उहाँको भनाई थियो । यसैगरी नेकपा एमालेका सभासद रामनाथ ढकालले राष्ट्रपतिय प्रणालीको एउटा प्रमुख विशेषता स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई एकीकृत नेकपा माओवादीले वेवास्ता गरेको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिय प्रणालीको नाममा न्यायपालिकालाई पार्टी अधिनस्थ बनाउने र अधिनायकवाद लाद्न खोजेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । व्यवस्थापिकालाई बलियो बनाउने नाममा दल विशेषलाई बलियो बनाउने षडयन्त्र भइरहेको आशंका गर्दै उहाँले संवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको राष्ट्रपतिय प्रणाली उपयुक्त हुने बताउनुभयो

बिहीबार चितवनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादी नसच्चिए उनीहरुको स्थिति श्रीलंकाका तमिल टाइगर विद्रोहीहरुकै जस्तो हुने बताएका थिए। शुक्रबार बिराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइमा गम्भीर षडयन्त्र रहेको बताए।

आक्रोश

आक्रोशित प्रचण्डले प्रश्न गर्दै भने, “शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजनको काम हुन लागीरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेले माओवादीलाई श्रीलंकाको लिट्टेजस्तै बनाइदिन्छु भनेको के हो?”

यसअघि तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले पनि त्यस्तै भन्ने गरेको उनले बताए।

संविधानसभाबाट संविधान नबने जनविद्रोह हुने र त्यो कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरु शान्ति प्रकृयाप्रति गंभीर नभएको आरोप पनि उनले लगाए।

यद्यपि प्रचण्ड नवगठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सकारात्मक प्रतिफल दिनेमा आशावादी देखिएका थिए।

नागरिक समाजद्धारा आयोजित खबरदारी सभामा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादीलाई आन्दोलन छोडेर सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए।

सोही कार्यक्रममा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमुख दलहरुबीचको द्वन्द्वले शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माण कार्य ओझेलमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

 मैना सुनारको हत्या आरोपी निरन्जन बस्नेतलाई मानवअधिकारबादीको दबाबमा हतारमा सुपर्दगी गरेको भन्ने आरोपको खन्डन गर्दै राष्ट्रससंघले उनलाई नेपाल सरकारसमक्ष जिम्मा लगाउने आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेको बताएको छ । मानवअधिकारको गम्भिर उल्लङघनमा संलग्न रहेको आरोपकै कारण उनलाई फिर्ता पठाइएको भन्दै राष्ट्रसंघले सो प्रक्रियामा आफ्नो त्रुटी रहेको स्वीकार्दै वा क्षमाप्रार्थिको व्यहोरा खुलाई कुनै पत्र नलेखेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजकको कार्यालयलयले शनिबार विज्ञप्ती जारी गर्दै मेजर बस्नेतलाई मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङघनमा संलग्न रहेको आरोपकै कारण नेपाल सरकारको जिम्मा लगाएको स्पष्ट पारेको हो । मेजर बस्नेतलाई नेपाल सरकारसमक्ष जिम्मा लाउने निर्णयप्रति राष्ट्रसंघ दृढ रहेको पनि बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र तथा चाडस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन(मिनुरक्याट)बाट मेजर निरन्जन बस्नेतलाई स्वदेश फिर्ता पठाउंदा राष्ट्र संघले अपनाएको प्रक्रीयाका सम्बन्धमा आमसंचार माध्यममा थुप्रै भ्रामक समाचारहरु प्रकाशित भएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राष्ट्रसंघले राष्ट्र संघस्थित नेपालको स्थायी नियोगले मेजर बस्नेतको स्वदेश फिर्तिको सम्बन्धमा उजुरी गरीएको व्यहोराको कुनै पनि पत्र नपठाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

शान्ति स्थापना मिसनमा काम गर्ने सबैका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति स्थापना कार्य संम्पादन विभागले उच्च स्तरको व्यावसायीकता र पेशागत आचरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा प्रतिवद्ध रहेको राष्ट्रसंघले बताएको छ ।

१५ बर्षिया किशोरी मैना सुनारलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नुमा बस्नेतको दोष रहेको भन्दै काभ्रे जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । तर चाडबाट नेपाल फर्काइएका बस्नेतलाई नेपाली सेनाले आफ्नो सुरक्षामा राख्दै नागरिक अदालतसामु उपस्थित गराउन मानिरहेको छैन् । उल्टै रक्षामन्त्रीको अगुवाईमा राष्ट्रसंघको सो निर्ययलाई चुनौती दिने र राष्ट्रसंघसमक्ष स्पष्टिकरण सोध्न काम भइरहेको छ ।

लक्ष्मण दर्नाल