युएइमा दुइ नेपालीको हत्या, एकको हत्या अदालत परिसरमै

युएइको अबुधावीस्थित बदजायदमा एक इजिप्सीयन नागरिकले दुइ नेपालीको छुरा हानेर हत्या गरेका छन् । स्याङ्जा जिल्ला निवासी रेशम कुँवरलाई बदजायदको अदालत परिसरमै लखेटेर छुरा प्रहार गरिएको थियो भने शिव बस्नेतको उनकै कोठामा हत्या गरिएको हो ।

मृतक बस्नेतको नेपालको ठेगाना थाहा हुन सकेको छैन । सुरेश गुरुङले दिएको जानकारीअनुसार मृतकहरु बदाजायदको एडनोक क्लवमा कार्यरत थिए । गएको ६/७ महिना अगाडि मृतक कुवँर र इजिप्सीयन नागरिक बीच झगडा हुँदा कुँवरको एउटा आँखा फुटेको थियो । इजिप्सीयनले ३० हजार दिर्हाम्स (करीव ६ लाख नेपाली) दिन्छु अदालतमा मुद्धा दायर नगर भनेको तर त्यसको बिरुद्ध कुँवरले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको बताइएको छ । अदालतले इजिप्सीयनलाई तीन महिनाको जेल सजाय तोकेकोमा उनी उक्त समय पुर्‍याएर  भर्खरै मात्र जेलबाट रिहा भएका थिए ।

कांग्रेश र एमाले लगायतका पार्टीले राजनीति मजाक गरेको

विजेता सिंह

एकिकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियत राखेको माओवादीलाई अलग गरी कांग्रेश र एमाले लगायतका पार्टीले राजनीति मजाक गरेको बताउनुभएको छ ।
मधेश गणराज्य घोषणा गर्नको लागी जनकपुरमा शुक्रवार आयोजीत सभालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो-मधेशवादी दलहरुले समेत मधेशको मुद्धालाई विर्सेर उनीहरु संग अपवित्र गठबन्धन गरेको छ । सवभन्दा पहिला मधेशको मुद्धालाई माओवादीले सम्वोधन गरेको छ । त्यसकारण माओवादीक भनेको मधेशवादी दलको स्वभाविक प्रकृतिक मित्र हो-उहाले भन्नुभयो । तर सत्तालोभमा परेर मधेशवादी दल पनि यथास्थितीवादी साग लागेको उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको आरोप थियो ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे/क-कसले पाए अवकास ?

काठमाडौ,

नेपाल प्रहरीमा काम गर्ने सबै तहका सुरक्षाकर्मीलाई पुस १ गतेदेखि ३० बर्षे सेवाअवधि लागू भएको छ । यो व्यवस्था लागूभएपछि ३० वर्ष सेवाअवधि पुगेर पनि म्यादथप गरेर हालसम्म कार्यरत ७७ प्रहरी अधिकृतले बुधबारकै मितिबाट स्वत: अवकाश पाएका छन् । प्रहरी नियमावली २०४९ को ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका सुरक्षाकर्मीको दुई वर्ष म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी झिकेपछि प्रहरीमा यो नियम लागू भएको हो ।संसोधित नियमावलीमा ‘यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सेवा अवधि थप गरिएको प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि जतिसुकै बाँकी रहेको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि निजले सरकारी सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ’ भनिएको छ । नियम सशोधन भएर ३० वर्षे नियम लागू भएपछि अवकाश पाउनेहरुमा एक जना एसएसपी, चार जना एसपी, पाँच जना डिएसपी, ११ जना प्रहरी निरीक्षक, ५३ जना नायव निरीक्षक र सहायक निरीक्षक चार जना छन् ।

नेवाः र ताम्सालिङ गणराज्य घोषणा !!!

काठमाडौं

 संघीयतालाई सुनिश्चीत गर्न भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीले थालेको स्वायत्त गणराज्य घोषणा अभियान अन्तर्गत बुधबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाण्डौंको बसन्तपुरबाट नेवाः स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्नुभयो । माओवादीले काठमाण्डौं,भक्तपुर र ललितपुरलाई नेवाः गणराज्य अन्र्तगत राखेको छ । यस्तै उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आजै नुवाकोटको रानीपौवाबाट ताम्सालिङ स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गर्नुभयो । तामसालिङमा नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, रामेछाप र दोलखालगायत जिल्ला समेटिएको छ । यो सहित माओवादीले घोषणा गरेका गणराज्यको संख्या १० पुगेको छ ।

राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर सहमति हुँदैन-पोख्रेल

केशवराज जोशी, कञ्चनपुर

एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) स्थायी कमिटि सदस्य लिलामणी पोख्रेलले राष्ट्रिय हित भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि सन्धी र सम्झौता हुन नसक्ने बताउनु भएको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार सघले बुधबार कञ्चनपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले सो अबसरमा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता पलपलमा नासिदै गएको पनि बताउनु भयो । महाकाली नदी सिमाना र साझा नदि के हो भन्ने विषयमा दुई देशका सरकारको स्पष्ट धारणा आउनु पर्ने उहाँको धारणा रहेको थियो । १९१६ को सुगौली सन्धीमा महाकाली नदिको उद्गम स्थल नेपाल भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाले भन्नुभयो- १९६२ मा राजा महेन्द्रले लडाईका लागि त्यो भूमि भारतलाई प्रयोग गर्न दिएका थिए । पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको अहितमा रहेको बताउदै स्थायी कमिटि सदस्य पोख्रेलले सो योजनाबाट नेपालले क्षतिमात्रै व्यहोर्नु पर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भारतीय वातावरणविदले समेत भुकम्प जोखिम क्षेत्रमा बाँध बाँध्नु उपयुक्त नभएको धारणा आइरहेका वेला बिनायोजना नेपाल सरकार तम्सिनुमा षडयन्त्र भएको आरोप लगाउनु भयो ।

कति मिच्यो भारतले ६२ वर्षमा नेपाली भूमि- जीवन पौडेल

भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लाका ५४ भन्दाबढी ठाउँमा नेपाली भू-भाग मिचिएको छ । भारतसँग जोडिएका चार जिल्लाहरु महोत्तरी, धनुषा, डडेलधुरा र बैतडी मात्र अहिलेसम्म अतिक्रमणबाट चोखा रहेका छन् । भारतबाट एकतर्फी रुपमा लगभग ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी पछिल्लो दाङ र बाराबाहेक भूभाग मिचिएको अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३६ हजार नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लाहरुमा ९ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र मेची-महाकालीसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका १८ जिल्लामा ४ सय ७४ सीमास्तम्भ भारतीय पक्षबाट गायब भएका छन् । सशस्त्र प्रहरीबलको तथ्याङ्कअनुसार ३ हजार ५ सय २९ सीमास्तम्भमध्ये २ हजार ३ सय ५८ मात्र सामान्य अवस्थामा छन् ।  एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा संविधानसभा राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष अमिक शेरचन भर्खरै भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलले दाङमा गरेको ज्यादतीको अवलोकन गरेर फर्किए । परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले दाङमा सीमा अतिक्रमण नभएको दावी गरेकी थिइन् । त्यसलाई खण्डन गर्दै शेरचन भन्छन्- “दाङको कुनै पनि सीमास्तम्भहरु यथास्थानमा छैनन् । जङ्गे पिलरहरु छैनन् । अनौठाखालका पिलरहरु सिमानामा भेटिए ।

सुकुम्बासीमाथि सरकारको ज्यादती !!

नवराज ढकाल, चितवन

नवलपरासीको गैडाकोट वडा नं २ र ५ मा रहेको झण्डै ७५ रोपनी जग्गा अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ नवलपरासीले कब्जामा लिई सुकुम्बासीहरुलाई बसाएकोमा बुधबार प्रहरीले बल प्रयोग गरी हटाएको छ । स्वर्गीय सूर्यभक्त अधिकारी र उहाँका छोराको नाममा रहेको नारायणी नदी किनारस्थित जग्गामा एकीकृत नेकपा माओवादी निकटको अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ गैडाकोटको नेतृत्वमा आएका दुईसय परिवार सुकुम्वासीहरुले बुधबारदेखि टहरा निर्माण शुरु गरेका थिए । 

उक्त नवनिर्मित सुकुम्बासी बस्तीमा प्रहरी प्रवेश गरी लाठीचार्ज र चार सेल अश्रुग्याास प्रहार गरी सुकुम्वासीहरुलाई सो स्थानबाट हटाउनुका साथै उनीहरुले बनाएका टहराहरुमा आगो लगाएर ध्वस्त पारेको छ । सो क्रममा प्रहरीले सकुम्वासीले प्रयोग गरेका ओढ्ने-ओछ्याउने कपडा र भाडाहरु पनि आगो लगाएर जलाईदिएको छ ।

“नयाँ नेपाल” का तीन सय बिस सभासदले यसरी झ्वाम पारेछन राज्यको ढिकुटी र आफ्नै पिएको तलब पनि !!!

संविधानसभामा पुगेका आधाभन्दा बढी सभासदले व्यक्तिगत सहयोगी (पीए) को तलब आफैूले लिएर कानुन निर्माण गर्ने थलोलाई अनियमितता गर्ने अखडा बनाएका छन्। पीए नियुक्तिसम्बन्धी स्पस्ट व्यवस्था नहुदा त्यसको फाइदा उठाउदै सभासदहरुले पीए नै नियुक्त नगरी त्यसवापतको सुविधा राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गरेका छन्।   कुनै भरपाई समेत पेश नगरी संविधान निर्माणमा लागेका आधा भन्दा बढि सभासद्ले गैहकानुनी रुपान त्यस्तो सुविधा लिएर कानुनी शासनकै खिल्ली उडाएको घटनाले संसदकै बेइज्जत भएको छ।  संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार तीन सय २० सभासदले कुनै भरपाई नबुझाई पीएबापतको तलब, सुविधा आफैंले लिएका छन्। त्यसमध्ये करिब ७० जनाले सचिवालयले ताकेता गरेपछि भरपाई पेश गरेका छन्। तर, अझै दुई सय ५० सभासदले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि भरपाई पेश गरेका छैनन्।….
कानुनविपरीत पीएको तलब हसुर्ने सभासदको नाम लुकाएर संसद सचिवालयले सूचनाको हकसम्बन्धी आफैले बनाएको कानुनको समेत हत्या गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा पत्रकार निषेध

गुल्मी,

उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला सहभागी एक कार्यक्रममा पत्रकारलाई निषेध गरिएको छ । हातमा कालोपट्टी बाँधेकै कारण समाचार संकलन गर्न कार्यक्रमस्थल पुगेका सञ्चारकर्मीलाई सुरक्षाकर्मीले गेटबाटै फर्काइदिएका छन् । पत्रकार आक्रमणविरुद्ध आन्दोलित पत्रकार हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यक्रमस्थल पुगेका थिए ।
तम्घासस्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय परिसरमा आयोजित एक अन्तक्रिर्यामा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिइन् । पत्रकार टीका विष्टमाथि आक्रमणविरुद्ध संघर्षरत नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानअनुसार पत्रकारहरू हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यक्रमस्थल पुगे पनि सुरक्षाकर्मीले बाहिरैबाट फर्काइदिएपछि उनीहरू समाचार संकलन गर्नबाट वञ्चित रहे ।

गणराज्य घोषणाको राजनीतिक अर्थ !

काठमाडौ, 

माओवादीले लिम्बुवान, कोचिला, शेर्पा, किराँत, थारूवान र सेती-महाकाली गणराज्यको घोषणा गरेलगत्तै यसले ल्याएको राजनीतिक तरंगले अखवारका दृष्टिकोण पृष्ठ भरिन थालेका छन् । माओवादीले घोषणा गर्ने अन्य जातीय तथा क्षेत्रीय गणराज्यको घोषणा सम्पन्न गरिसकेपछि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव अहिले आंकलन गर्न सकिँदैन । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा गणराज्यको घोषणाले यति ठूलो तरंग पैदा हुन्छ भने भोलि गणराज्यको स्थापना, व्यवस्थापनले ठूलै खैलाबैला मच्चाउने निश्चितै छ । माओवादीले गरेको यो राजनीतिक ‘टेस्ट’ ले मुलुकको भावी राजनीतिक यात्रा संघीयता र एकात्मकतामा कित्ताबन्दी हुने छनक देखाउँछ । हुनतः माओवादीले गणराज्यको घोषणालाई संघीय गणतन्त्रमा लैजान दबाबमूलक र प्रचारात्मक अभियान मात्रै भन्दै आएको छ । यसले जातीय आधारमा बन्ने राज्यका विरोधीहरूलाई सान्त्वना दिएको छ भने जातीय आधारमा राज्य बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेलाई आश्वासन बाँडेको छ ।  सिन्द्धान्ततः माओवादीले प्रस्ताव गरेका जातीय गणराज्य एकाधलाई छोडेर ठीक भन्न सकिन्छ । यी गणराज्यको घोषणा हुँदैमा आकासै खस्यो कि पातालै भास्सियो जस्तो ठानेर कोकोहोलो मच्चाउँदै रुवाबासी गर्नु र सबै कुरा पाएको ठानी मुख्यमन्त्रीको सपना देखेर हौसिनुको कुनै तुक छैन ।